खतरा जंगल से निकलकर मस्तिष्क तक पहुँच जाए तो?
नक्सलवाद की चर्चा होते ही सामान्यतः हमारे सामने जंगलों में सक्रिय हथियारबंद दस्ते, सुरक्षा बलों पर हमले, बारूदी सुरंगें, हिंसा और लाल गलियारों की तस्वीर उभरती है। वर्षों तक भारत ने नक्सलवाद को मुख्यतः कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा की समस्या के रूप में देखा। बंदूक उठाने वाले नक्सली दिखाई देते थे, उनके संगठन पहचाने जा सकते थे और उनके विरुद्ध सुरक्षा अभियान चलाए जा सकते थे। लेकिन हर हिंसक विचारधारा की एक ऐसी शक्ति होती है जो बंदूक से पहले काम करती है-विचार। बंदूक दिखाई देती है, विचार दिखाई नहीं देता।
बंदूकधारी व्यक्ति जंगल में हो सकता है, लेकिन उस बंदूक को वैचारिक औचित्य देने वाला विचार शहरों, विश्वविद्यालयों, सामाजिक विमर्श, साहित्य, कला, मीडिया या डिजिटल माध्यमों में भी मौजूद हो सकता है। यही वह बिंदु है जहाँ ‘अर्बन नक्सल’ और ‘दिमागी नक्सल’ जैसी अवधारणाओं के बीच अंतर समझना आवश्यक हो जाता है। 15 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में ‘दिमागी नक्सल’ शब्द का प्रयोग किया। इस शब्द ने राजनीतिक और बौद्धिक विमर्श में बहस को जन्म दिया। प्रधानमंत्री ने नक्सली हिंसा से आगे उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि की ओर संकेत करते हुए ऐसे लोगों की पहचान की आवश्यकता पर बल दिया जो नक्सली मानसिकता से प्रभावित हैं।
यह शब्द इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें एक असुविधाजनक प्रश्न के सामने खड़ा करता है-
क्या किसी राष्ट्र के लिए बंदूक उठाने वाला व्यक्ति ही सबसे बड़ा खतरा है, या वह मानसिकता भी उतनी ही गंभीर चुनौती है जो बंदूक उठाने वाले को ‘क्रांतिकारी’, ‘मुक्तिदाता’ या ‘व्यवस्था परिवर्तन का योद्धा’ साबित करने का प्रयास करती है?
यहीं से ‘दिमागी नक्सल’ की अवधारणा गंभीर हो जाती है। अर्बन नक्सल दिखाई देने वाला खतरा हो सकता है। लेकिन दिमागी नक्सल उस मानसिकता का प्रतीक है जो विचारों के माध्यम से हिंसक क्रांतिकारी राजनीति को सामाजिक वैधता दिलाने का प्रयास कर सकती है। और यही कारण है कि दिमागी नक्सल को अर्बन नक्सल से भी अधिक गहरी चुनौती के रूप में समझने की आवश्यकता है।
1. नक्सलवाद की असली शक्ति बंदूक नहीं, विचार है
नक्सलवाद का इतिहास हमें यह समझाता है कि किसी भी सशस्त्र आंदोलन की स्थायी शक्ति केवल हथियारों में नहीं होती। हथियार संगठन को शक्ति दे सकते हैं, लेकिन हथियार उठाने के लिए व्यक्ति को एक विचार चाहिए। किसी युवा को यह विश्वास दिलाना पड़ता है कि वर्तमान व्यवस्था अन्यायपूर्ण है, लोकतांत्रिक संस्थाएँ परिवर्तन लाने में असमर्थ हैं और हिंसा ही परिवर्तन का वास्तविक रास्ता है। यहीं विचारधारा की भूमिका शुरू होती है। 1967 के नक्सलबाड़ी आंदोलन से विकसित भारतीय माओवादी आंदोलन ने मार्क्सवाद-लेनिनवाद और माओवाद से प्रेरणा ली। इसके विभिन्न संगठनों ने भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को वर्ग-संघर्ष के चश्मे से देखा और सशस्त्र संघर्ष को राजनीतिक परिवर्तन का साधन माना। यहाँ एक बुनियादी अंतर समझना आवश्यक है। मार्क्सवाद का अध्ययन करना और माओवादी हिंसा का समर्थन करना एक बात नहीं है। किसी विचारधारा का अकादमिक अध्ययन लोकतंत्र में वैध है। लेकिन जब कोई व्यक्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हिंसा को वैध राजनीतिक साधन मानने लगे, तब वह सामान्य बौद्धिक असहमति की सीमा से बाहर निकल जाता है। यही वह मानसिक मोड़ है जिसे ‘दिमागी नक्सल’ की अवधारणा समझने में सहायता करती है।
2. अर्बन नक्सल और दिमागी नक्सल रू अंतर क्या है?
‘अर्बन नक्सल’ शब्द पिछले वर्षों में सार्वजनिक विमर्श में काफी प्रचलित हुआ है। इसका इस्तेमाल सामान्यतः उन शहरी बौद्धिक, सामाजिक या संगठनात्मक नेटवर्कों के संदर्भ में किया जाता है जिन पर माओवादी विचारधारा से सहानुभूति या समर्थन के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन ‘दिमागी नक्सल’ शब्द इससे अलग स्तर की बात करता है। अर्बन नक्सल को आप एक संभावित नेटवर्क के रूप में देख सकते हैंय दिमागी नक्सल एक मानसिकता के रूप में। अर्बन नक्सल की पहचान संगठन, संपर्क, गतिविधि या नेटवर्क के माध्यम से खोजी जा सकती है। दिमागी नक्सल की चुनौती इससे अधिक सूक्ष्म है। वह व्यक्ति किसी संगठन का सदस्य हो, यह आवश्यक नहीं। वह हथियार उठाए, यह आवश्यक नहीं। वह जंगल में जाए, यह आवश्यक नहीं। वह स्वयं को नक्सली कहे, यह भी आवश्यक नहीं। प्रश्न यह है कि उसके विचारों का अंतिम निष्कर्ष क्या है? क्या वह लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करता है? क्या वह शांतिपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन में विश्वास करता है? क्या वह हिंसा को राजनीतिक साधन के रूप में स्वीकार करता है? क्या वह सशस्त्र क्रांति को नैतिक रूप से उचित मानता है? क्या वह निर्दोष नागरिकों के विरुद्ध हिंसा को ‘क्रांतिकारी संघर्ष’ कहकर उचित ठहराता है? यहीं ‘दिमागी नक्सल’ की अवधारणा का वास्तविक परीक्षण होना चाहिए।
3. अर्बन नक्सल दिखाई दे सकता है, दिमागी नक्सल नहीं
किसी संगठन की गतिविधियों को कानून और सुरक्षा एजेंसियाँ पहचान सकती हैं। किसी वित्तीय नेटवर्क की जाँच हो सकती है। किसी हिंसक गतिविधि का रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। लेकिन विचार? विचार तो मनुष्य के भीतर रहता है। यही दिमागी नक्सल की चुनौती है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को लोकतांत्रिक कहता है, लेकिन हिंसक क्रांति को ‘अंतिम समाधान’ मानता है, तो उसकी वास्तविक वैचारिक स्थिति उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके विचारों के अंतिम निष्कर्ष से समझी जाएगी। यही कारण है कि दिमागी नक्सल की अवधारणा को केवल ‘कौन क्या बोल रहा है’ के स्तर पर नहीं, बल्कि ‘किस विचार को वैधता मिल रही है’ के स्तर पर समझना चाहिए।
4. सबसे खतरनाक स्थितिः जब हिंसा नैतिक बन जाए
हिंसा हमेशा बंदूक से शुरू नहीं होती। कई बार हिंसा की शुरुआत भाषा से होती है। जब हत्या को ‘क्रांति’ कहा जाने लगे। जब आतंक को ‘प्रतिरोध’ कहा जाने लगे। जब निर्दोष नागरिकों की मौत को ‘व्यवस्था परिवर्तन की कीमत’ बताया जाने लगे। जब संविधान को ‘शोषक वर्ग का दस्तावेज’ कहकर हिंसक सत्ता परिवर्तन को उचित ठहराया जाने लगे। जब लोकतांत्रिक चुनावों को निरर्थक और बंदूक को वास्तविक राजनीतिक शक्ति माना जाने लगे। तब समस्या केवल राजनीतिक मतभेद की नहीं रहती। तब विचार हिंसा का औचित्य बन रहा होता है। और यही वह बिंदु है जहाँ ‘दिमागी नक्सल’ की अवधारणा को गंभीरता से समझना चाहिए। बंदूकधारी नक्सली एक व्यक्ति की हत्या कर सकता हैय लेकिन हिंसा को नैतिक रूप से स्वीकार्य बनाने वाली मानसिकता अनेक पीढ़ियों को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए विचार के स्तर पर मुकाबला आवश्यक है।
5. दिमागी नक्सल अर्बन नक्सल से अधिक खतरनाक क्यों?
इस प्रश्न का उत्तर पाँच स्तरों पर समझा जा सकता है। पहला- उसकी पहचान कठिन है। अर्बन नक्सल की चर्चा सामान्यतः संगठन या नेटवर्क से जुड़ती है। लेकिन दिमागी नक्सल की कोई सदस्यता सूची नहीं होती। दूसरा-उसका प्रभाव व्यापक हो सकता है। एक विचार व्यक्ति से व्यक्ति तक, किताब से किताब तक, सोशल मीडिया पोस्ट से पोस्ट तक और पीढ़ी से पीढ़ी तक जा सकता है। तीसरा-वह स्वयं को नक्सली कहे बिना प्रभाव डाल सकता है। वह ‘नक्सलवाद’ शब्द को अस्वीकार करते हुए भी हिंसक विचारधारा के कुछ मूल सिद्धांतों को स्वीकार कर सकता है। चौथा-वह हिंसा को वैधता देने का काम कर सकता है। हथियार चलाने वाले से पहले उस हथियार के औचित्य का निर्माण आवश्यक होता है। पाँचवाँ-वह संस्थागत विमर्श को प्रभावित कर सकता है।
यदि किसी समाज में लगातार यह बताया जाए कि लोकतांत्रिक संस्थाएँ पूरी तरह अवैध हैं, संविधान केवल शोषण का साधन है और हिंसक क्रांति ही न्याय का रास्ता है, तो धीरे-धीरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास कमजोर हो सकता है।
यही कारण है कि दिमागी नक्सल को केवल सुरक्षा की नहीं, राष्ट्र की वैचारिक सुरक्षा की चुनौती के रूप में देखना चाहिए।
6. सांस्कृतिक मार्क्सवाद और दिमागी नक्सलः समानता और अंतर
यहाँ एक महत्वपूर्ण वैचारिक अंतर समझना जरूरी है। ‘सांस्कृतिक मार्क्सवाद’ शब्द का इस्तेमाल आज व्यापक राजनीतिक विमर्श में अलग-अलग अर्थों में किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से मार्क्सवादी परंपरा में वर्ग, संस्कृति और सामाजिक संरचनाओं के संबंध पर लंबे समय से विचार हुआ है। बाद के कुछ पश्चिमी बौद्धिक प्रवाहों ने संस्कृति, भाषा, पहचान और सामाजिक संस्थाओं को सत्ता-संबंधों के अध्ययन का केंद्र बनाया। लेकिन यह कहना उचित नहीं होगा कि आधुनिक समाज में हर सांस्कृतिक परिवर्तन या हर सामाजिक न्याय का विचार ‘सांस्कृतिक मार्क्सवाद’ है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति का मार्क्सवादी साहित्य पढ़ना उसे ‘दिमागी नक्सल’ नहीं बनाता। यह कपेजपदबजपवद अत्यंत आवश्यक है।
फिर भी यदि हम केवल वैचारिक खतरे की दृष्टि से तुलना करें, तो दिमागी नक्सल की अवधारणा अधिक सीधी चेतावनी देती हैकृक्योंकि इसका केंद्र उन विचारों पर है जो प्रत्यक्ष रूप से हिंसक क्रांतिकारी राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था के निषेध को उचित ठहराते हैं।
सांस्कृतिक मार्क्सवाद की बहस मुख्यतः समाज और संस्कृति को देखने के तरीके पर केंद्रित हो सकती है। लेकिन दिमागी नक्सल की समस्या तब उत्पन्न होती है जब विचार अंततः हिंसक सत्ता-परिवर्तन को वैध मानने की दिशा में पहुँचता है। इसलिए दोनों अवधारणाओं को एक नहीं माना जाना चाहिए।
7. सांस्कृतिक संघर्ष की वास्तविक चुनौती
भारत आज केवल आर्थिक या राजनीतिक परिवर्तन के दौर से नहीं गुजर रहा। वह एक गहरे सांस्कृतिक संक्रमण से भी गुजर रहा है। परिवार क्या है? राष्ट्र क्या है? परंपरा का महत्व क्या है? धर्म और संस्कृति की भूमिका क्या है? व्यक्ति और समाज का संबंध क्या है? अधिकार और कर्तव्य में संतुलन क्या है? इन सभी प्रश्नों पर नई पीढ़ी में बहस हो रही है। ऐसे समय में यदि किसी भी विचारधारा को बिना तर्क के स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा, तो समाज वैचारिक रूप से कमजोर होगा।
भारत का उत्तर अंधी प्रतिक्रिया नहीं हो सकता। भारत को अपने दर्शन, संविधान, इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर आधुनिक प्रश्नों के आधुनिक उत्तर देने होंगे। यही वैचारिक आत्मविश्वास है।
8. दिमागी नक्सल की जमीन कहाँ बनती है?
कोई व्यक्ति अचानक हिंसक विचारधारा का समर्थक नहीं बनता। इसके पीछे अक्सर कई स्तरों की मानसिक प्रक्रिया हो सकती है। पहला चरण-व्यवस्था के प्रति असंतोष। दूसरा चरण-व्यवस्था को पूरी तरह अन्यायपूर्ण मान लेना। तीसरा चरण-लोकतांत्रिक सुधार की संभावना को नकार देना। चौथा चरण-विरोध को संघर्ष में बदलना। पाँचवाँ चरण-संघर्ष को हिंसक क्रांति के रूप में स्वीकार करना। छठा चरण-हिंसा को नैतिक रूप से उचित ठहराना। यदि किसी व्यक्ति की यात्रा अंतिम दो चरणों तक पहुँचती है, तो यह गंभीर वैचारिक चिंता का विषय है। इसीलिए दिमागी नक्सल की पहचान किसी व्यक्ति के कपड़े, भाषा, जाति, पेशे, विश्वविद्यालय या राजनीतिक पसंद से नहीं हो सकती। उसकी पहचान उसके हिंसा और लोकतंत्र के प्रति दृष्टिकोण से होनी चाहिए।
9. युवाओं के मन की लड़ाई
यदि कोई विचार वास्तव में समाज को बदलना चाहता है, तो वह सबसे पहले युवा मन को प्रभावित करने का प्रयास करेगा। युवा प्रश्न करता ळें वह असमानता देखता है। वह अन्याय से परेशान होता है। वह व्यवस्था की कमियों को पहचानता है। यही ऊर्जा राष्ट्र निर्माण की शक्ति भी बन सकती है और उग्रवाद की जमीन भी। इसलिए युवाओं को केवल यह कहना पर्याप्त नहीं कि ‘नक्सलवाद गलत है।’ उन्हें यह भी समझाना होगा कि क्यों गलत है। उन्हें बताया जाना चाहिए कि लोकतंत्र की कमियाँ लोकतंत्र को समाप्त करने का कारण नहीं हैं। न्याय व्यवस्था की धीमी गति न्याय की अवधारणा को समाप्त करने का कारण नहीं है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र समाप्त करने का कारण नहीं है। गरीबी संविधान समाप्त करने का कारण नहीं है। सरकार की विफलता चुनाव समाप्त करने का कारण नहीं है। व्यवस्था को बदलना है तो लोकतांत्रिक साधनों से बदलिए। यही दिमागी नक्सलवाद के विरुद्ध सबसे मजबूत वैचारिक उत्तर है।
10. दिमागी नक्सल और भारतीय राष्ट्रबोध
भारत का राष्ट्रबोध केवल आधुनिक राजनीतिक सत्ता की देन नहीं है। भारत की सभ्यता हजारों वर्षों की सांस्कृतिक स्मृति, विविध परंपराओं, भाषाओं, दर्शन, तीर्थों, लोकाचार और साझा ऐतिहासिक अनुभव से बनी है। भारत ने मतभेदों को हमेशा स्थान दिया है। चार्वाक और वेदांत साथ-साथ चर्चा में रहे। बौद्ध और वैदिक परंपराओं के बीच दार्शनिक संघर्ष हुए। जैन दर्शन ने अपनी स्वतंत्र दृष्टि रखी। भक्ति आंदोलन ने सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों को चुनौती दी। आधुनिक भारत में गांधी, आंबेडकर, सावरकर, भगत सिंह, दीनदयाल उपाध्याय और अनेक विचारकों ने राष्ट्र, समाज और राज्य के अलग-अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। अर्थात भारत की परंपरा विचार-विरोधी नहीं है। लेकिन विचार-विरोधी न होना और हिंसा को स्वीकार करना अलग-अलग बातें हैं। भारत का लोकतांत्रिक राष्ट्रबोध असहमति को स्थान देता है, परंतु हिंसा को राजनीतिक साधन मानने की आवश्यकता नहीं रखता।
11. क्या हर सरकार-विरोधी व्यक्ति ‘दिमागी नक्सल’ है?
नहीं। और इस अंतर को स्पष्ट रखना अनिवार्य है। यदि यह लेख प्रभावी और वैचारिक रूप से गंभीर बनना चाहता है, तो उसे स्वयं यह सीमा खींचनी होगी। सरकार की आलोचना लोकतंत्र है। नीति का विरोध लोकतंत्र है। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतंत्र है। मजदूर संगठन की मांग लोकतंत्र है। किसान का शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतंत्र है। पत्रकार का प्रश्न लोकतंत्र है। विश्वविद्यालय में बहस लोकतंत्र है। विचारधारात्मक असहमति लोकतंत्र है। इनमें से किसी को मात्र असहमति के कारण ‘दिमागी नक्सल’ कहना गलत होगा। दिमागी नक्सल की अवधारणा तभी सार्थक होगी जब इसका केंद्र हिंसक नक्सली विचारधारा के प्रति वैचारिक समर्थन या उसके औचित्यकरण पर हो। यही सीमा इस शब्द को राजनीतिक गाली बनने से रोक सकती है और गंभीर वैचारिक चेतावनी बना सकती है।
12. बंदूकधारी नक्सल का अंत संभव है, विचार का क्या?
सुरक्षा बल किसी इलाके से हिंसक समूहों को समाप्त कर सकते हैं। संचार तंत्र तोड़ा जा सकता है। हथियार जब्त किए जा सकते हैं। संगठन के नेतृत्व को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन यदि उसी विचारधारा के प्रति आकर्षण समाज में बना रहता है तो समस्या दूसरे रूप में लौट सकती है। इसलिए सुरक्षा अभियान के साथ वैचारिक अभियान भी जरूरी है। परंतु वैचारिक अभियान का अर्थ प्रचार मात्र नहीं होना चाहिए। उसमें तथ्य होने चाहिए। इतिहास होना चाहिए। तर्क होना चाहिए। संविधान की समझ होनी चाहिए। आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के वास्तविक समाधान होने चाहिए। युवा को यह अनुभव होना चाहिए कि लोकतंत्र उसके लिए केवल मतदान का दिन नहीं, बल्कि परिवर्तन का वास्तविक माध्यम है।
13. दिमागी नक्सल का उत्तर : वैचारिक आत्मविश्वास
किसी विचारधारा को केवल प्रतिबंध से समाप्त नहीं किया जा सकता। यदि किसी विचार का आकर्षण है, तो उसका उत्तर बेहतर विचार से देना होगा। यदि कोई कहता है कि लोकतंत्र असफल है, तो लोकतंत्र की सफलताओं को सामने रखना होगा। यदि कोई कहता है कि संविधान शोषण का उपकरण है, तो संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों और सामाजिक न्याय की व्यवस्था को समझाना होगा। यदि कोई कहता है कि हिंसा ही परिवर्तन का रास्ता है, तो गांधी से लेकर आधुनिक लोकतांत्रिक आंदोलनों तक शांतिपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण देने होंगे। यदि कोई कहता है कि भारत केवल सत्ता की बनाई हुई राजनीतिक इकाई है, तो भारत की दीर्घ सांस्कृतिक निरंतरता पर गंभीर विमर्श करना होगा। यही वैचारिक राष्ट्रवाद है।
14. सबसे बड़ा खतरा : जब समाज हिंसा के प्रति संवेदनशीलता खो दे
दिमागी नक्सल की सबसे खतरनाक अवस्था शायद वह नहीं है जब कोई खुले तौर पर हिंसा का समर्थन करे। सबसे खतरनाक अवस्था तब है जब समाज हिंसा को देखकर उदासीन हो जाए। जब हत्या पर कहा जाएकृ ‘लेकिन उसका कारण तो सही था।’ जब सुरक्षा बलों पर हमले को कहा जाएकृ‘वे तो व्यवस्था के प्रतिनिधि थे।’ जब निर्दोष नागरिक की मौत को कहा जाएकृ‘क्रांति में ऐसा होता है।’ जब लोकतंत्र की हत्या को कहा जाएकृ‘पुरानी व्यवस्था समाप्त होनी ही चाहिए।’ यह भाषा धीरे-धीरे हिंसा को सामान्य बनाती है। और यही किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए वास्तविक खतरे की घंटी है।
15. राष्ट्र की वैचारिक सुरक्षा
हम सीमा की सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा मानते हैं। हम साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा मानते हैं। हम आर्थिक सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा मानते हैं। लेकिन क्या वैचारिक सुरक्षा भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा नहीं है? यदि किसी देश की नई पीढ़ी अपने ही राष्ट्र, संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं और सामाजिक संरचना के प्रति पूर्ण अविश्वास से भर जाए, तो उसकी राष्ट्रीय एकता प्रभावित हो सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि सरकार को हर आलोचनात्मक विचार को रोक देना चाहिए। बल्कि इसका अर्थ है कि राष्ट्र को अपने विचारों के पक्ष में मजबूत तर्क देने चाहिए। एक आत्मविश्वासी राष्ट्र विचारों से डरता नहीं। वह विचारों का उत्तर विचार से देता है।
16. दिमागी नक्सल के विरुद्ध भारतीय मॉडल क्या हो?
भारत को इसका उत्तर किसी एक संगठन, किसी एक कानून या किसी एक अभियान में नहीं मिलेगा। उत्तर पाँच स्तरों पर तैयार करना होगाकृ
शिक्षा में-
युवाओं को संविधान, भारतीय इतिहास और लोकतांत्रिक संस्थाओं की वास्तविक समझ।
संवाद में-
असहमति को स्थान, लेकिन हिंसा का स्पष्ट विरोध।
विकास में-
उन क्षेत्रों और समुदायों तक विकास पहुँचाना जहाँ असंतोष की जमीन बनती है।
सुरक्षा में-
हिंसक संगठनों के विरुद्ध कठोर और कानूनसम्मत कार्रवाई।
संस्कृति में-
भारतीय समाज को अपनी सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत के प्रति आत्मविश्वास देना।
इन पाँचों का संतुलन ही दिमागी नक्सलवाद की चुनौती का स्थायी उत्तर हो सकता है।
17. दिमागी नक्सल बनाम सांस्कृतिक आत्मविश्वास
यदि किसी राष्ट्र को अपनी संस्कृति पर विश्वास नहीं है, तो बाहरी विचारधाराओं को उसके भीतर प्रभाव बनाने में कम बाधा आती है। भारत को आधुनिकता से डरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आधुनिकता का अर्थ अपनी जड़ों से कट जाना भी नहीं। भारत तकनीकी रूप से आधुनिक हो सकता है और सांस्कृतिक रूप से आत्मविश्वासी भी। भारत लोकतांत्रिक हो सकता है और अपनी सभ्यता पर गर्व भी कर सकता है। भारत सामाजिक न्याय की बात कर सकता है और परिवार, समुदाय तथा राष्ट्रीय एकता के महत्व को भी स्वीकार कर सकता है। भारत असहमति का सम्मान कर सकता है और हिंसक उग्रवाद को अस्वीकार भी कर सकता है। यही संतुलित भारतीय दृष्टि दिमागी नक्सलवाद के विरुद्ध सबसे मजबूत दीवार हो सकती है।
18. निष्कर्षः
असली लड़ाई जंगल में नहीं, विचार के मैदान में है नक्सलवाद के विरुद्ध भारत ने लंबी लड़ाई लड़ी है। हथियारबंद नक्सलवाद का मुकाबला सुरक्षा बलों ने किया है और करते रहेंगे। लेकिन अब राष्ट्रीय विमर्श के सामने एक और प्रश्न हैकृक्या हम उस विचार का भी मुकाबला कर रहे हैं जो हिंसा को वैधता देता है? यदि उत्तर ‘नहीं’ है, तो हमारी लड़ाई अधूरी है। अर्बन नक्सल की अवधारणा हमें संभावित शहरी नेटवर्कों की ओर देखने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन ‘दिमागी नक्सल’ की अवधारणा हमें इससे कहीं गहरे स्तर पर ले जाती है। वह पूछती हैकृ किसी समाज के भीतर कौन-से विचार लोकतंत्र के प्रति विश्वास को कमजोर कर रहे हैं? कौन-से विचार हिंसा को नैतिक वैधता प्रदान कर रहे हैं? कौन-से विचार युवा मन को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक परिवर्तन असंभव है? यही प्रश्न वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। इसलिए दिमागी नक्सल को केवल एक राजनीतिक विशेषण के रूप में नहीं, बल्कि एक वैचारिक चेतावनी के रूप में समझना चाहिए। लेकिन इस चेतावनी की शक्ति तभी बनी रहेगी जब इसकी सीमा स्पष्ट होगी। सरकार की आलोचना दिमागी नक्सल नहीं। असहमति दिमागी नक्सल नहीं। मजदूर का अधिकार संघर्ष दिमागी नक्सल नहीं। किसान का शांतिपूर्ण आंदोलन दिमागी नक्सल नहीं। पत्रकार का प्रश्न दिमागी नक्सल नहीं। दिमागी नक्सल की चिंता वहाँ शुरू होती है जहाँ हिंसक नक्सली विचारधारा को वैचारिक समर्थन मिलता है, जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था को हिंसक ढंग से उखाड़ फेंकने का औचित्य गढ़ा जाता है और जहाँ निर्दोषों के विरुद्ध हिंसा को ‘क्रांति’ के नाम पर उचित ठहराने की मानसिकता विकसित होती है। अर्बन नक्सल का नेटवर्क टूट सकता है। संगठन समाप्त हो सकता है। हथियार छीन लिए जा सकते हैं। लेकिन यदि विचार जीवित है तो खतरा फिर जन्म ले सकता है।
इसलिए दिमागी नक्सल अर्बन नक्सल से अधिक गहरी चुनौती हैकृ क्योंकि वह संघर्ष के मैदान को जंगल से निकालकर मनुष्य के मस्तिष्क तक ले आता है। और यही वह बिंदु है जहाँ राष्ट्र को सबसे अधिक सजग होना होगा। क्योंकि सीमा पर खड़ा शत्रु दिखाई देता है। जंगल में छिपा हथियारबंद नक्सली भी किसी न किसी समय दिखाई देता है। लेकिन यदि हिंसा को उचित ठहराने वाला विचार सामान्य बौद्धिक भाषा का हिस्सा बन जाए, तो खतरा अदृश्य होकर समाज के भीतर फैल सकता है। इसलिए भारत की अगली लड़ाई केवल बंदूक के विरुद्ध नहीं है। यह बंदूक को वैचारिक औचित्य देने वाली मानसिकता के विरुद्ध भी है। और इस लड़ाई का हथियार भी बंदूक नहीं होगा। हथियार होगाकृतर्क।
हथियार होगा-इतिहास। हथियार होगा-संविधान। हथियार होगा-लोकतांत्रिक आत्मविश्वास। हथियार होगा-भारतीय सांस्कृतिक चेतना और सबसे बढ़कर-ऐसा भारत बनाने का संकल्प, जिसमें परिवर्तन के लिए किसी युवा को बंदूक उठाने की आवश्यकता ही महसूस न हो। यही दिमागी नक्सल के विरुद्ध सबसे बड़ा उत्तर है।
खतरा केवल जंगल में मौजूद नक्सली से नहीं है; असली खतरे की घंटी तब बजती है जब नक्सली हिंसा का औचित्य किसी मस्तिष्क में जन्म लेता है।
और इसलिए-
“जंगल के नक्सलवाद से लड़ना सुरक्षा का प्रश्न हैय दिमागी नक्सलवाद से लड़ना राष्ट्र की वैचारिक सुरक्षा का प्रश्न है।”
~विकास तिवारी, लेखक

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